अटल विहार योजना: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किए 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ

अटल विहार योजना: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 'सभी के लिए आवास' की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में "अटल विहार योजना" के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का एक वर्ष पूरा होने जा रहा है और इस मौके पर राज्य सरकार द्वारा अटल विहार योजना प्रारंभ की जा रही है, ताकि जरूरतमंदों को विशेष रूप से शहरी क्षेत्र के लोगों को किफायती दर पर मकान उपलब्ध कराए जा सकें।

 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री साय ने जिन आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया उनके तहत 7 विभिन्न स्थानों पर निम्नलिखित स्थानों पर आवास बनाए जाएंगे:

- भूरकोनी - रायपुर

- पथर्रा - राजिम

- खरतुली - धमतरी

- सिहाद - धमतरी

- पुलगांव - दुर्ग

- गुरूर - बालोद

- कोकड़ापारा - बीजापुर

इन परियोजनाओं के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के आवास बनाए जाएंगे। लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से इन परियोजनाओं के तहत 1650 मकान बनाए जाएंगे, जिनमें ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी. श्रेणी के 1452 आवास तथा एम.आई.जी. श्रेणी के 200 आवास शामिल होंगे। हितग्राही भवनों का ऑनलाइन पंजीयन वेबसाइट (www.cghb.gov.in) के माध्यम से घर बैठे किया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना से प्रेरणा

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हर शहरी गरीब परिवारों को आवास मिले, इस उद्द्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई है। इससे प्रेरणा लेते हुए हमारी राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों एवं विकासखंड में रह रहे आवासहीन अथवा कच्चे भवन के स्थान पर किफायती एवं पक्के छत युक्त आवास उपलब्ध कराने के लिए "अटल विहार योजना" प्रारंभ की है। इस योजना के तहत हाउसिंग बोर्ड द्वारा 50,000 भवनों का निर्माण कर आबंटन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

शासकीय भूमि पर विशेष सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल विहार योजना के लिए हाउसिंग बोर्ड को एक रुपये प्रति वर्ग फुट पर शासकीय भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं। इस योजना में पूर्व में घोषित अनुदान को जारी रखते हुए ई.डब्ल्यू.एस. भवनों में 80,000 रुपये एवं एल.आई.जी. भवनों में 40,000 रुपये अनुदान राज्य शासन द्वारा दिया जा रहा है।

 वित्त एवं आवास मंत्री का बयान

वित्त तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि अटल विहार योजना के तहत आवासों का निर्माण गुणवत्ता के साथ किया जाएगा। इस योजना के तहत राजधानी रायपुर के साथ-साथ दूरस्थ बीजापुर जिले में भी मकान बनाए जाएंगे। जल्द ही यह योजना सभी जिलों में शुरू होगी।

हाउसिंग बोर्ड द्वारा नई पहल

हाउसिंग बोर्ड द्वारा नियमित भवनों को फ्री-होल्ड करने की योजना वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना में राज्य के लोगों की मांग को प्राथमिकता देते हुए हाल ही में 26 नवम्बर 2024 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में फ्री-होल्ड किए जा रहे भवनों में डायवर्सन शुल्क एवं पेनाल्टी में शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। इससे हाउसिंग बोर्ड के लगभग 80 हजार हितग्राहियों को राहत मिलेगी।