यूपीआई को अपनाने के लिए भारत पहले ही एक दर्जन से अधिक देशों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है
नयी दिल्ली:
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि अंतर-सरकारी निकाय शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों, जिसमें चीन और पाकिस्तान शामिल हैं, ने सर्वसम्मति से डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत के प्रस्ताव को अपनाया है।
भारत ने लोगों को सुविधाजनक तरीके से सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) जैसे एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस, आधार आदि विकसित किया है।
वैष्णव ने कहा, “एससीओ सदस्य राज्यों के डिजिटल मंत्रियों ने आज बैठक की और सदस्य देशों के बीच डिजिटल प्रौद्योगिकी को लागू करने के सही तरीके के रूप में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) विकसित करने के लिए भारत के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया।”
एससीओ में आठ सदस्य देश (चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान), चार पर्यवेक्षक राज्य शामिल हैं जो पूर्ण सदस्यता ग्रहण करने के इच्छुक हैं (अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया) और छह ‘डायलॉग पार्टनर’ ( आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की)।
वैष्णव ने कहा कि डीपीआई पूरा होने के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करता है कि प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण हो और सदस्य राज्यों के बीच डिजिटल रूप से समावेशी विकास सुनिश्चित हो।
वैष्णव ने कहा, “सदस्य राज्यों द्वारा विकसित की जा रही विभिन्न प्रणालियों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी की भी आवश्यकता महसूस की गई और निकाय ने सदस्य राज्यों के बीच डिजिटल सिस्टम की इंटरऑपरेबिलिटी के लिए सामान्य मानक स्थापित करने के लिए एक संगठन स्थापित करने की आवश्यकता को पहचाना।”
सरकार ने बिना किसी शुल्क के G20 प्रेसीडेंसी के रूप में अपनी जिम्मेदारी के हिस्से के रूप में उन्हें प्रौद्योगिकी स्टैक की पेशकश करने के लिए कई देशों तक पहुंचना शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि भारतीय स्टार्टअप और सिस्टम इंटीग्रेटर्स इस अभ्यास से लाभान्वित होंगे।
यूपीआई को अपनाने के लिए भारत पहले ही एक दर्जन से अधिक देशों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है।
वर्तमान में, BHIM UPI QR को पहले ही सिंगापुर, UAE, मॉरीशस, नेपाल और भूटान में स्वीकृति मिल चुकी है।
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Compiled: jantapost.in
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