बजट 2023-24: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंत में पूर्ण बजट 2024 की स्पष्ट झलक मिलती है। बजट में बड़ी घोषणा से यह साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी वर्गों को समायोजित करने का प्रयास किया है. इसी वजह से आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को चुनावी चाशनी में डूबा बजट माना जा रहा है. इस बजट में देश के किसानों, महिलाओं, युवाओं, हिंसक, मध्यम वर्ग, आदिवासियों और घटिया टिप्पणियों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया गया है।
गरीब और मध्यम वर्ग के सपनों के लिए पूरा बजट- पीएम मोदी
मोदी सरकार के 2024 में यूं समझा जा सकता है कि आठ साल बाद इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मोदी सरकार के पिछले पूर्ण बजट में हर वर्ग के लिए कुछ नहीं सुना गया है. साथ ही विकास की भी कोशिश की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट देश के किसान, गरीब और मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करने वाला है. सुनिश्चित करें कि यह भारत के सपने को पूरा करने में मदद करे।
आठ साल बाद इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव
इन्वेस्टमेंट की ओर से आज पेश किए गए बजट में इनकम टैक्स का नया स्लैब पेश किया गया है। इनकम टैक्स स्लैब में आखिरी बदलाव 2014-15 में हुआ था। इस तरह सरकार ने आठ साल बाद इस दिशा में कदम उठाया है। इस बिजली की मांग पिछले कई सालों से उठ रही है, लेकिन मोदी सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है. अब सरकार ने कर धारकों को काफी सहूलियत देने का एलान किया है कि अब सात लाख रुपये तक की सहायता पर आयकर नहीं देना होगा. अभी तक 5 लाख रुपये की न्यूनतम राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया है. सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम को मध्यम वर्ग की भोली चाल के रूप में देखा जा रहा है।
मुफ्त राशन योजना जारी है।
कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक मुफ्त राशन दिया। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान इसका जिक्र किया। अब सरकार ने उठाया सबसे बड़ा कदम मुफ्त राशन इस योजना को 1 जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया है। पिछले साल हुए उत्तर प्रदेश के पांच राज्यों के चुनावों में बीजेपी की बड़ी सफलता के पीछे इस योजना को सबसे बड़ा कारण माना गया था. इस योजना को एक साल के लिए बढ़ाना राजनीतिक दृष्टि से भी काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस अवधि को और भी बढ़ाया जा सकता है।
किसानों पर भी सरकार के संकेत
वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी 65 फीसदी से ज्यादा आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और करीब 45 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर है. इसलिए हमें कृषि क्षेत्र की पूरी समझ है। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि-संस्कृति त्वरक कोष के कृषि स्टार्टअप को मदद की जरूरत है. इससे किसानों को आगामी फसल की मार झेलनी पड़ रही है। यह फर्टिलिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पशुओं की रक्षा की जा रही है। इसके साथ ही कृषि ऋण लक्ष्य में 2 करोड़ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। यह डेयरी, एक्वाकल्चर आदि में भंडारण क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा।
वित्त मंत्री ने कृषि से स्टार्टअप को प्राथमिकता देने का ऐलान किया है. मित्स को श्री अन्ना के नाम से संबोधित किया जाता है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार मोटे अनाज पैदा करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेगी। इसने निवेश के माध्यम से मैनुअल और अन्य सरकारों के लिए काम करने वाले सीमांत श्रमिकों का समर्थन करने के लिए एक नई पीएम विकास योजना शुरू करने की भी घोषणा की है।
महिलाओं के लिए विशेष बचत योजना
देश के किसी भी चुनाव में महिलाओं की भूमिका काफी अहम होती थी और इस बजट में भी महिलाओं की एक सहज कोशिश की गई है. बजट में महिलाओं के लिए महिला पहचान योजना नामक विशेष योजना है। ‘महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र’ के रूप में नामित, इस योजना ने दो साल के लिए जमा राशि पर 7.5% की दर घोषित की है। इस योजना के तहत किसी भी बच्ची के नाम पर पैसा वसूल किया जा सकता है। इस परियोजना के तहत अधिकतम जमा राशि दो लाख रुपए निर्धारित की गई है और इसमें शेयरों की निकासी की भी सुविधा होगी। माना जा रहा है कि इस योजना में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बढ़िया
सरकार ने महिलाओं के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों का भी जिक्र किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीमान ने अपने बजट भाषण के दौरान वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की अधिकतम जमा राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये करने की घोषणा की है. इसके साथ ही डाकघर मासिक आय योजना में एकल इकाई के लिए 9 लाख रुपये और संयुक्त बैंक के लिए 15 लाख रुपये का भुगतान किया गया। हालांकि शिक्षकों में वरिष्ठ नागरिकों को छूट देने की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस दिशा में पहला कदम 2024 के चुनाव में उठाया जा सकता है.
पूरे गरीब घर का एक सपना
एक बजट भाषण प्रश्न आपके गरीबों के लिए घर के खूबसूरत सपने को पूरा कर रहा है। बजट में गरीबों के लिए अपने घर के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के लिए प्रमुख नवाचारों की घोषणा की गई है। 79 हजार करोड़ रुपए के बजट को पूरा करने के लिए अपने बजट बजट के दौरान 79 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार शहरी सीमाओं को विकसित करने के लिए राज्यों और शहरों को प्रोत्साहित करेगी।
सरकार भी आदिवासी समुदाय के प्रति मेहरबान है
देश में बड़ी संख्या में आदिवासियों को प्रताड़ित करने वाली सरकार इस तबके पर भी मेहरबान नजर आ रही है. मोदी सरकार द्वारा आदिवासी समुदाय के लिए 15,000 करोड़ रुपये की नई योजना शुरू की गई है। सरकार का कहना है कि कमजोर आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया जाएगा, इसके लिए बजट में पीएम-पीवीटी के विकास की पहल की जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा कि इसके तहत पीवीटी परिवारों और बस्तियों को कई प्रावधान किए जाएंगे. इसमें स्थायी आवास, सुरक्षित, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सड़क और दूरसंचार जैसी कनेक्टिविटी है। इसके साथ ही देश भर के 740 स्वतंत्र विद्यालयों में अगले तीन वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायकों की भर्ती शुरू हुई। देश भर के एकलवी स्कूलों में लगभग 350,000 आदिवासी छात्र पढ़ रहे हैं।
रेल विस्तार की तैयारी
देश में हर वर्ग के लोग ट्रेनों में सफर कर रहे हैं. ऐसे में रेलवे में बढ़ोतरी पर भी सरकार ने खास ध्यान दिया है। आम बजट में भारतीय रेलवे के लिए 24 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। रेलवे के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी सुनवाई है। 2013-14 के रेल बजट से तुलना करें तो रेल बजट में 9 गुना की बढ़ोतरी की गई है. सरकार द्वारा रेलवे के लिए दिए गए इस बड़े बजट के बाद माना जा रहा है कि निकट भविष्य में तीर्थयात्रियों के टिकट और माल भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. वित्त मंत्री ने कहा कि बढ़ती उम्मीदों के साथ राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, हमसफर और तेजस जैसी प्रमुख ट्रेनों के एक हजार से अधिक डिब्बों के नवीनीकरण की तैयारी चल रही है. ट्रेनों के डिब्बे बड़े होने से तीर्थयात्री आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही वंदे भारत कई नए रूटों पर ट्रेनें चलाने को भी तैयार है। यह आसान और सरल होगा।
शहर के विकास की प्रमुख योजना
बजट में मोदी सरकार द्वारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की घोषणा भी शामिल है। इसके तहत टियर 2 और टियर 3 के विकास पर 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वित्त मंत्री निरला सीतारमण ने कहा कि शहरी निवासियों को भी सरकार द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि शहरी अधोसंरचना विकास कोष बनाया जाएगा और राष्ट्रीय आवास बैंक शब्दों में देखा जाएगा. इसके जरिए देश के अलग-अलग शहरों के विकास में मदद मिलती है।
बजट विकल्पों पर एक नजर
बजट पेश करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट में गांव, गरीब और किसानों पर पूरा फोकस किया गया है. इसके साथ ही सरकार ने मिडिल ईस्ट, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि अमृत कल का पहला बजट ट्रांसफर भारत के सपने को पूरा करने में मदद करेगा. बजट में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाओं को इस साल नौ राज्यों में होने वाले चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है. बीजेपी को आने वाले दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नौ राज्यों में अहम राजनीतिक लड़ाई लड़नी है. इसे सत्ता का सेमीफाइनल मुकाबला माना जा रहा है। उसके बाद अगले साल 2024 में फाइनल होगा। इस प्रकार, मोदी सर के दूसरे कार्यकाल के अंत में, भाजपा की चुनावी क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक कदम बढ़ाने के लिए एक पूर्ण बजट तय किया जा रहा है।
Compiled: jantapost.in
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