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चावल की कटाई के दौरान उल्लंघन की अनुमति नहीं है, और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार पारदर्शी चावल खरीद प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। रायपुर, 16 जनवरी 2026/मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार चावल उपार्जन प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार की स्पष्ट नीति है कि चावल अधिप्राप्ति एवं भंडारण से संबंधित किसी भी स्तर की अनियमितता, लापरवाही या गड़बड़ी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जायेगी. खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में बेमेतरा जिले के सारदा-लेंजवारा चावल संग्रहण केन्द्र में कुल 12,72,389.56 क्विंटल चावल का भण्डारण किया गया था। कलेक्टर बेमेतरा के निर्देशानुसार इस संग्रहण केन्द्र में भण्डारित चावल की गुणवत्ता की भौतिक जांच एवं जांच के लिए राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, मार्कफेड, नागरिक आपूर्ति निगम, सहकारिता, कृषि उपज मण्डी एवं दुर्ग जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सहित सहयोगी विभागों का संयुक्त जांच दल गठित किया गया है। 31 दिसंबर, 2025 को एक संयुक्त जांच दल द्वारा सारदा-लेनज्वार संग्रहण केंद्र का भौतिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि भंडारित धान चावल के ढेर सही स्थिति में नहीं थे, चावल के बैग बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए थे, और ऑनलाइन उपलब्ध स्टॉक जानकारी और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध चावल की जानकारी के बीच एक गंभीर विसंगति थी। जांच के दौरान मोटा चावल 4209.19 क्विंटल एवं सरना चावल 49430.03 क्विंटल कुल 53639.22 क्विंटल चावल की कमी पायी गयी. इस संबंध में संयुक्त जांच टीम द्वारा तैयार रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई के लिए शासन को भेज दी गयी है. जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला विपणन अधिकारी बेमेतरा ने सारदा-लेंजवारा संग्रहण केंद्र के प्रभारी क्षेत्रीय सहायक श्री नीतीश पाठक को 14 जनवरी 2026 के प्रभाव से सभी आरोपों से मुक्त करते हुए निलंबित करने और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का आदेश जारी किया है। प्रशासनिक व्यवस्था की निरंतरता बनाये रखने हेतु क्षेत्रीय सहायक श्री हेमन्त कुमार देवांगन को आगामी आदेश तक लेंजवारा (सारधा) चावल संग्रहण केन्द्र एवं बेमेतरा भण्डारण केन्द्र के प्रमुख पद पर पदस्थ किया गया है। इस आदेश का तुरंत पालन किया गया. भौतिक निरीक्षण के दौरान सरदा एवं लेंजवारा संग्रहण केन्द्रों पर कुल 11,648.62 क्विंटल चावल भौतिक रूप से उपलब्ध पाया गया, जिसमें से 3,000 क्विंटल चावल जब्त कर लिया गया। शेष निःशुल्क चावल के उठाव की कार्यवाही नियमानुसार जारी है। जांच से यह भी पता चला कि संग्रहण स्थलों पर चावल को प्लास्टिक की थैलियों में संग्रहित किया गया था, जो स्थापित मानकों के विपरीत था। इन सभी तथ्यों को विभागीय जांच के दायरे में शामिल किया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है: “चावल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा, किसानों को समय पर पूरा भुगतान मिलेगा, लेकिन किसी भी स्तर पर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।” सरकार चावल खरीद प्रणाली को पारदर्शी, जवाबदेह और किसान-हितैषी बनाने के लिए पूरी कठोरता और संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है।
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