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छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रयोगशाला की क्षमता का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा. इसका लक्ष्य जनता को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर गुणवत्तापूर्ण परीक्षण के अवसर प्रदान करना है। इसके साथ ही कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी, जिससे विभाग को आगामी तैयारियों के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा.
औद्योगिक और प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर, सरकार ने नवा रायपुर में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एसटीपीआई के साथ हाथ मिलाया है। आने वाले वर्षों में जड़ी-बूटियों और वन उत्पादों पर आधारित स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्मार्ट कृषि के क्षेत्र में नए उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। नवा रायपुर में स्थापित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि राज्य की बौद्धिक संपदा में भी वृद्धि होगी। एनआईआरएफ द्वारा 52वीं रैंकिंग वाले इस संस्थान की मौजूदगी से छत्तीसगढ़ अब नॉलेज हब के रूप में पहचाना जाएगा। इन निर्णयों से यह स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आधुनिक तकनीक को विकास का मुख्य आधार मानकर आगे बढ़ रही है।