sushasan tihar form : कल्पना कीजिए कि आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, वर्षों से उलझे जमीन के सीमांकन का निपटारा करवाना हो, या फिर अपने गांव के खराब हैंडपंप की शिकायत दर्ज करनी हो—और इसके लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर न काटने पड़ें। इसके बजाय, जिले के आला अधिकारी और चुने हुए जनप्रतिनिधि खुद आपके गांव या वार्ड में आएं और आपकी समस्या का ‘ऑन-द-स्पॉट’ समाधान करें।

sushasan tihar 2026 : जनता की सुविधाओं पर फोकस

छत्तीसगढ़ में मई 2026 की तपती गर्मियों के बीच एक ऐसा ही सुखद बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार इसे ‘सुशासन तिहार’ का नाम दे रही है। यह महज़ एक सरकारी अभियान नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के उस मूल वादे को निभाने का उत्सव है, जिसमें ‘सरकार’ और ‘जनता’ के बीच की दूरी शून्य हो जाती है।

फाइलों की दुनिया से बाहर निकलता प्रशासन

वर्तमान वित्तीय वर्ष के तहत, 1 मई से 10 जून 2026 तक पूरे छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार का आयोजन पूरे जोरों पर है। अक्सर सरकारी योजनाएं राजधानी के वातानुकूलित कमरों में बनती हैं और फाइलों में ही दम तोड़ देती हैं। लेकिन इस ‘तिहार’ (त्यौहार) के जरिए सरकार ने एक नया मॉडल पेश किया है।

ग्रामीण अंचलों में 15 से 20 ग्राम पंचायतों का एक क्लस्टर (समूह) बनाकर और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर वृहद समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों का एक ही सूत्रवाक्य है— “समस्या आपकी, समाधान हमारा और समय अभी।”

सुशासन तिहार के 4 प्रमुख स्तंभ

हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में, हमने इस महा-अभियान के उन मुख्य क्षेत्रों का विश्लेषण किया, जहां जनता को सबसे अधिक राहत मिल रही है:

राजस्व के उलझे धागों को सुलझाना:

भारत के किसी भी राज्य में ग्रामीण न्याय व्यवस्था सबसे ज्यादा राजस्व के मामलों में उलझती है। सुशासन तिहार में नामांतरण, बंटवारा, और सीमांकन जैसे सालों से लंबित मामलों का निपटारा मौके पर ही किया जा रहा है। जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र अब हफ्तों का इंतज़ार नहीं मांगते।

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बुनियादी ढांचे की तुरंत मरम्मत:

मई की भीषण गर्मी में पेयजल का संकट न हो, इसके लिए खराब हैंडपंपों और जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि बुनियादी सुविधाओं में ‘कल’ का विकल्प नहीं है।

छूटे हुए हितग्राहियों को गले लगाना:

चाहे वह ‘महतारी वंदन योजना’ की पात्र महिलाएं हों, ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ के तहत गैस कनेक्शन की चाह रखने वाले परिवार हों, या ‘आयुष्मान भारत’ कार्ड बनवाने वाले नागरिक—कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, यह इन शिविरों की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

श्रमिकों का सम्मान और भुगतान:

मनरेगा (MGNREGA) मजदूरों का लंबित भुगतान सुनिश्चित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तरलता और विश्वास दोनों वापस लाया जा रहा है। “यह मात्र एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जनता के भरोसे को जीतने का महायज्ञ है। हमारा लक्ष्य अंत्योदय है—कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुँचाना।”

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मुख्यमंत्री का ‘एक्शन मोड’ और सीधा संवाद

इस पूरे अभियान की धुरी खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। वे केवल राजधानी से मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्वयं ग्राउंड ज़ीरो पर उतरकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। हाल ही में धमतरी जिले में आयोजित शिविर में उनकी उपस्थिति और वहां 465 करोड़ रुपये के 102 विकास कार्यों की सौगात (जिसमें रुद्री चौक तक फोरलेन और गौरवपथ शामिल हैं) इस बात का प्रमाण है कि नेतृत्व जब सीधे जनता से जुड़ता है, तो विकास की गति कैसी होती है।

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मुख्यमंत्री के साथ-साथ पूरी कैबिनेट, विधायक और प्रदेश के मुख्य सचिव से लेकर जिला कलेक्टर तक इस 40-दिवसीय महाभियान में अपनी आहुति दे रहे हैं।

निष्कर्ष: एक नए छत्तीसगढ़ का उदय

सुशासन तिहार 2026 केवल एक शासकीय कैलेंडर का इवेंट नहीं है। यह लालफीताशाही (Red Tapism) पर एक कड़ा प्रहार है और जवाबदेह प्रशासन (Accountable Governance) की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। जब एक आम नागरिक अपने हाथों में अपनी समस्या का हल लेकर शिविर से बाहर निकलता है और उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान होती है, तो वास्तव में लोकतंत्र अपने सबसे खूबसूरत रूप में चरितार्थ होता है। छत्तीसगढ़ का यह प्रयोग आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए ‘गुड गवर्नेंस’ का एक उत्कृष्ट केस स्टडी बन सकता है।