Author: admin

jantapost – बस्तर संभाग के कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक के सभी 56 ग्राम पंचायतों के सरपंचों के सामूहिक इस्तीफे को सरकार के द्वारा किये जा रहे सुशासन के दावे पर करारा तमाचा बताते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा सरकार केवल झूठ और जुमलों की सरकार है, सत्ता के विकेंद्रीकरण से भाजपा को कितनी हिकारत है वह स्थानीय निकायों की दुर्दशा, बदहाली और वर्तमान दयनीय स्थिति से प्रमाणित है।

read – cg News : आदिवासियों को गाय घोषणा फिर ठगने की कोशिश – charandas mahant

भाजपा सरकार केवल झूठ और जुमलों की सरकार

स्थानीय जनप्रतिधियों का स्पष्ट तौर पर आरोप है कि विकास कार्यों के लिए लंबे समय से फंड जारी नहीं किया जा रहा है, अति आवश्यक, जरूरी और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े काम ढप्प पड़े है। सड़क, नाली, बिजली, पानी, भवनों का रखरखाव तक नहीं हो पा रहा है।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि ग्रामीणों के गुस्से का शिकार

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में स्थानीय निकायों के अधिकार छीने जा रहे हैं। जानबूझकर बजट और फंड रोका जा रहा है, पंचायतों के जन प्रतिनिधियों के पास संसाधनों की कमी के कारण कोई जवाब नहीं बचा है, भाजपा सरकार की दुर्भावना के चलते ही पंचायतों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि ग्रामीणों के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। भाजपा की सरकार पंचायती राज व्यवस्था को बर्बाद कर रही है।

read – chhattisgarh majdur divas news : मजदूर दिवस पर बोरे-बासी खाये : Congress

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि वर्तमान दौर में भाजपा अधिनायकवाद पर उतर आई है, स्थानीय जनप्रतिधियों और स्थानीय निकायों के अधिकार बाईपास करके ठेके पर सरकार चलाई जा रही है।

ग्राम सभा और पंचायतों को अधिकारियों के माध्यम से रिमोट से संचालित किया जा रहा है, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रियान्वयन एजेंसी, ग्राम पंचायतों को भाजपा की सरकार पाई-पाई के लिए तरसा रही है, केवल प्रदेश के संसाधनों को लूटने और अपने पूंजीपति मित्रों को लुटाने के लिए ही ग्राम सभा के और ग्राम पंचायत की सुध इस सरकार को आती है, कही पर दबाव पूर्वक, तो कहीं फर्जी प्रस्ताव से अधिकार कुचले जा रहे हैं और जब देने की बारी आती है तो केवल धोखा?

read Cg news live congress : छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों के खिलाफ अपराध अधिक – कांग्रेस

भाजपा के कुशासन में पूरे प्रदेश के ग्राम पंचायतों का लगभग यही हाल है, सरकार पंचायतों को विकास के लिए आवश्यक बजट और फंड उपलब्ध कराए अन्यथा कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी।

Raipur News Congress रायपुर । दसवीं, बारहवीं की परीक्षा शुल्क एवं अन्य 22 मदों की फीस में दोगुनी वृद्धि को वापस लेने की मांग करते हुये प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने सरकारी स्कूलों की फीस में वृद्धि करके महंगाई से लड़ रहे गरीब माता-पिता, बच्चों पर कुठाराघात किया है, सरकार को तत्काल फीस वृद्धि के फैसले को वापस लेना चाहिये। दसवीं, बारहवीं की परीक्षा शुल्क एवं 22 मदों के फीस में दोगुना वृद्धि कर गरीब एवं एससी, एसटी वर्ग के छात्रों का खर्चा बढ़ा दिया है।

ये फैसला भाजपा सरकार की शिक्षा विरोधी होने का प्रमाण है। इससे गरीब एवं आरक्षित वर्ग के छात्र तनाव में आ गये है। गरीब माता-पिता पर व्यय भार बढ़ गया। आखिर सरकार को दसवीं, बारहवीं की नियमित फीस 460 रु. से बढ़ाकर 800 रु. नामांकन शुल्क 80 रु. से बढ़ाकर 200 रु., अतिरिक्त विषय का फीस 110 रु. से 250 रु. सम्पूर्ण विषय 10वीं, 12वीं 1230 रु. से 1600 रु. एक विषय का 280 रु. से 500 रु., दो विषय का 340 रु., से 600 रु., परीक्षा केंद्र परिवर्तन 240 रु. से 400 रु., स्वाध्यायी विलम्ब शुल्क 770 रु. 1000 रु., विशेष विलम्ब शुल्क 1540 रु. से 2000 रु. करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका जवाब शिक्षा मंत्री को देना चाहिये।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार के ढाई साल में शिक्षा व्यवस्था एक दम खराब हो गई है। स्कूल खुलने के कई महीनों तक छात्रों को पुस्तक नहीं मिलता है।

read – janjgir champa news today : गैस, पेट्रोल, डीजल, के दामों ने बढ़ाई चिंता

Raipur News Congress गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं

शिक्षकों की कमी है, स्कूल भवन जर्जर हो चुकी है, सुविधाओं का भारी अभाव है, शिक्षा की गुणवत्ता दिन ब दिन गिरती जा रही है। 10,000 से अधिक स्कूल बंद कर दी गई। पेपर लीक हो जा रहे है। गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रहा है, स्कूल फीस में वृद्धि सरकार का तुगलकी निर्णय है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में आम जनता के लिये ट्रबल इंजन बन गया है। बिजली महंगी, राशन महंगा, पेट्रोल-डीजल महंगा, खाद महंगा, रसोई गैस महंगा, अब शिक्षा व्यवस्था को महंगा कर सरकार अपनी तिजोरी भरना चाहती हैं।

read – CG Today News : सरकार प्रायोजित लूट बढ़े हुए बिजली बिल : Congress

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार में आम जनता के रियायत के लिए जितने योजना शुरू की गई थी विभिन्न मदों में छूट देकर आम जनता को आर्थिक लाभ पहुंचाया गया था, डबल इंजन की सरकार बनते ही उन सभी लाभकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया है और उन सभी योजनाओं में राशि बढ़ा दी गई है, स्कूल शिक्षा में फीस दोगुनी कर दिया गया, बिजली बिल हाफ योजना में 400 युनिट की छूट खत्म कर दी गयी, गरीबों को छोटी जमीन खरीदने में रजिस्ट्री में मिलने वाले 30 प्रतिशत छूट खत्म कर दिया गया, जमीन गाइडलाइन दर में बेतहाशा वृद्धि किया गया।

कांग्रेस सरकार में प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों से फीस नहीं लिया जाता था, इस सरकार में फीस लिया जा रहा है, सारी रियायत को खत्म कर दिया गया है। यह सरकार का मुनाफाखोरी नीति है। भाजपा सरकार बनने के बाद राज्य की वित्तीय व्यवस्था चरमरा गई है।

फीस बढ़ाकर गरीब छात्रों पर अत्याचार

केंद्र सरकार से जो आर्थिक मदद का वादा था वह मिल नहीं रहा है, बल्कि राज्य सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए कर्ज पर कर्ज ले रही है और उसका प्रभाव अब शिक्षा विभाग में भी दिख रहा है। पहले ही शिक्षा विभाग अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है, अब फीस बढ़ाकर गरीब छात्रों पर अत्याचार किया जा रहा है। कांग्रेस मांग करती है कि फीस में की गई वृद्धि तत्काल वापस लिया जाए।

नगर पालिक निगम रायपुर क्षेत्र में  सुशासन तिहार 2026 (Sushasan Tihar 2026 ) अंतर्गत छठवां जनसमस्या निवारण शिविर दिनांक 22 मई 2026 को  रायपुर उत्तर विधानसभा और रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर निगम जोन क्रमांक 2 अंतर्गत शहीद स्मारक भवन जीई मार्ग में लगाया जायेगा  जनसमस्या निवारण शिविर में रायपुर नगर पालिक निगम सहित हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित सर्व विभाग उपस्थित रहेंगे ।

छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग श्री अरुण साथ के मार्गदर्शन में नगरीय निकाय क्षेत्र अंतर्गत रायपुर नगर पालिक निगम के सभी 10 जोनों के विभिन्न 10 स्थानों पर सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत जनसमस्या निवारण शिविर लगाये जायेंगे।

read – sushasan tihar 2026 : सुशासन तिहार में मिला रोजगार का अधिकार

इस हेतु छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार राज्य नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और रायपुर जिला प्रशासन के मार्गनिर्देशन में रायपुर नगर पालिक निगम के सभी 10 जोनों में सुशासन विहार 2026 अंतर्गत जनसमस्या निवारण शिविर आयोजन की प्रशासनिक कार्यवाही  प्रगति पर है।

आम जनता से उनकी समस्याओं के संबंध में शिविर स्थलो में प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक आवेदन प्राप्त किये जायेंगे एवं शिविरों में प्राप्त आवेदन पत्रो का अधिकतम एक माह में निराकरण सुनिश्चित किया जायेगा, प्रत्येक आवेदक को उनके आवेदन के निराकरण की सूचना अनिवार्य रूप से प्रदान की जायेगी 

सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर उत्तर एवं रायपुर पश्चिम विधानसमा क्षेत्र अंतर्गत रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 2 के वार्ड कमांक 6, 13, 14, 26, 27, 28 एवं 35 हेतु दिनांक 22 मई 2026 शुक्रवार को जनसमस्या निवारण शिविर शहीद स्मारक भवन जीई मार्ग में लगाया जायेगा।

read –Sushasan tihar aavedan ki sthiti : जनसमस्या निवारण शिविर

इसी क्रम में रायपुर पश्चिम एवं रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम जोन 8 के वार्ड कमांक 1, 2, 19, 20, 21. 69 एवं 70 हेतु 25 मई को अग्रसेन भवन टाटीबंध में, रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम जोन 7 अंतर्गत वार्ड कमांक 22, 23, 24, 25, 36, 37 एवं 38 क्षेत्र हेतु दिनांक 28 मई को पंडित दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम में, रायपुर ग्रामीण, रायपुर उत्तर एवं धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम जोन 9 के वार्ड क्रमांक 7, 8, 9, 10, 11, 32 एवं 51 हेतु 29 मई को गारमेंट फैक्टरी पॉम बेलाजियों के सामने, रायपुर ग्रामीण एवं रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम जोन 10 के वार्ड क्रमांक 49, 50, 52, 53, 54, 55 एवं 56 में दिनांक 5 जून 2026 को देवपुरी धर्मशाला (गुरुद्वारा) कमल विहार गेट के पास जनसमस्या निवारण शिविर का सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत रायपुर नगर निगम क्षेत्र में जोनवार आयोजन रखा गया है।\

Sushasan Tihar 2026  आम जनता से उनकी समस्याओं के संबंध में शिविर

गर निगम रायपुर में जोनवार जनसमस्या निवारण शिविर आयोजन हेतु संबंधित जोन कमिश्नर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी शिविर के आयोजन हेतु उत्तरदायी होंगे।

आम जनता से उनकी समस्याओं के संबंध में शिविर स्थलों में प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।

read News Raipur : आयुक्त जोन कमिष्नरो को दिये निर्देष

जनसमस्या निवारण शिविर में रायपुर नगर पालिक निगम सहित ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, राजस्व, विद्युत, खाद्य, समाज कल्याण,  स्वास्थ्य, कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पशुधन विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, महिला एवं बाल विकास, ईडीएम, श्रम विभाग आदि हितग्राहीमूलक योजनाओं से संबंधित सर्व विभाग भी उपस्थित रहेंगे।

निर्देश दिये गये है कि सुशासन तिहार के सफाई और सुव्यवस्थित संचालन हेतु आवश्यक अग्रिम तैयारी सुनिश्चित की जाये और अभियान को जन आंदोलन का रूप देते हुए अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित की जाये। जिससे शासन की योजनाओं का व्यापक लाभ नागरिको को प्राप्त हो सके।

विभिन्न शासकीय योजनाओं के संबंध में व्यापक जनजागरूकता सुनिश्चित करने शिविर में पात्र हितग्राहियों को लाभ वितरण किये जाने निर्देश दिये गये है।

Sushasan Tihar 2026 शिविरों में प्राप्त आवेदन पत्रों का अधिकतम 1 माह में निराकरण सुनिश्चित किये जाने, प्रत्येक आवेदक को उनके आवेदन के निराकरण की सूचना अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने संबंधित शिविर से जुड़े क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने, शिविर स्थल पर अनुशांगिक व्यवस्था जैसे छाया, कुर्सी टेबल, पेयजल हेतु घडे आदि की व्यवस्था एवं पानी पिलाने वाले कर्मचारी सहित अन्य की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने, सुशासन तिहार अंतर्गत जनसमस्या निवारण शिविरो का व्यापक प्रचार -प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।

LPU News : एलपीयू ऑनलाइन की छात्रा ने शार्क टैंक इंडिया 5 कैंपस स्पेशल में हासिल किया ₹1 करोड़ का निवेश, ‘पढ़ाई के साथ कमाई’ की बनी मिसाल~ 20 वर्षीय वंशिका मित्तल ने ऑनलाइन बीबीए की पढ़ाई के साथ खड़ा किया ₹5.28 करोड़ का गिफ्टिंग व्यवसाय ~राष्ट्रीय, 20 मई 2026: लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) की यूजीसी-मान्यता प्राप्त ऑनलाइन बीबीए छात्रा वंशिका मित्तल ने शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 के कैंपस स्पेशल में ₹1 करोड़ का निवेश हासिलकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। उनकी कंपनी का मूल्यांकन ₹12 करोड़ किया गया।

वंशिका ने अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए सफलतापूर्वक अपना व्यवसाय भी खड़ा किया, जो ‘पढ़ाई के साथ कमाई’ की बढ़ती सोच को मजबूती देता है। सिर्फ 20 वर्ष की उम्र में वंशिका ने ₹1,000 से शुरुआत करके क्रोशिया आधारित गिफ्टिंग ब्रांड शुरू किया, जो हाथ से बने फूलों के गुलदस्तों के लिए जाना जाता है।

आज उनका यह व्यवसाय ₹5.28 करोड़ के कारोबार तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही उन्होंने घर से काम करने वाली सैकड़ों महिला कारीगरों को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए हैं। वंशिका की सफलता इस बात का उदाहरण है कि आज के विद्यार्थी पढ़ाई के साथ-साथ वास्तविक व्यावसायिक अनुभव भी प्राप्त कर रहे हैं।

एलपीयू का लचीला और नवाचार-आधारित वातावरण विद्यार्थियोंको उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। मजबूत व्यावसायिक मॉडल और भविष्य की स्पष्ट योजनाओं से शार्क टैंक इंडिया 5 कैंपस स्पेशल में वंशिका ने अपने सभी शार्क्स को प्रभावित किया। उन्हें 1 करोड़ का निवेश 8% हिस्सेदारी के बदले मिला। यह निवेश प्रथम मित्तल और मोहित यादव द्वारा दिया गया।

इस निवेश के साथ उन्हें व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए वंशिका ने कहा कि उद्यमिता का सफर कभी भी आसान और सीधा नहीं होता। उन्होंने युवाओं को अपनी रुचियों को पहचानने, नए प्रयोग करने औरअसफलताओं से सीखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सही लोगों से जुड़ना और अवसरों का लाभ उठाना सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है।

अपने शार्क टैंक इंडिया अनुभव को साझा करते हुए वंशिका ने कहा कि व्यवसाय में वित्तीय योजना और स्पष्ट निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि उद्यमियों कोयह स्पष्ट होना चाहिए कि उन्हें कितना निवेश चाहिए और उस धन का उपयोग किस प्रकार करना है। उन्होंने विपणन को व्यवसाय की सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक बतायाऔर कहा कि अनुभवी मार्गदर्शकों का सहयोग व्यवसाय को सही दिशा देता है।

वंशिका की उपलब्धि पर एलपीयू के संस्थापक चांसलर और राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल ने बधाई देते हुए कहा, “ऐसी उपलब्धियां यह दर्शाती हैं कि युवा किस प्रकार अवसरों कोपहचानकर उन्हें सफल व्यवसाय में बदल रहे हैं। एलपीयू विद्यार्थियों को मार्गदर्शन, छात्रवृत्ति, प्रारंभिक वित्तीय सहायता और नवाचार-आधारित वातावरण प्रदान कर उद्यमिता को लगातार बढ़ावा देता रहेगा।”एलपीयू की प्रो-चांसलर रश्मि मित्तल ने भी वंशिका को बधाई दी और कहा कि विश्वविद्यालय की विद्यार्थी-केंद्रित नीतियां छात्रों को पढ़ाई के साथ अपने व्यावसायिक सपनों को पूरा करने में सहायता करती हैं।

एलपीयू की एड्यूरिवोल्यूशन पहल के तहत विद्यार्थियों को शैक्षणिक लचीलापन प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत उपस्थिति और शैक्षणिक क्रेडिट में छूट जैसी सुविधाएं दी जाती हैं, ताकि विद्यार्थी बिनापढ़ाई में बाधा आए अपने स्टार्टअप और व्यवसाय पर कार्य कर सकें।

विश्वविद्यालय की नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता छात्रवृत्ति योजना के तहत सफल उद्यमी विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम शुल्क में 100 प्रतिशत तक की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।वर्तमान में एलपीयू में उन विद्यार्थियों के लिए प्रवेश खुले हैं जो नवाचार और स्टार्टअप की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं।

LPU News : लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में:

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भारत के प्रमुख निजी विश्वविद्यालयों में से एक है। यह 40 से अधिक विषयों में 200 से अधिक कार्यक्रम संचालित करता है। विश्वविद्यालय को कई राष्ट्रीय पुरस्कारऔर मान्यताएं प्राप्त हैं। यहां के विद्यार्थी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और अमेज़न जैसी वैश्विक कंपनियों में कार्यरत हैं। एलपीयू का परिसर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और इसे भारत केसबसे सुरक्षित एवं आधुनिक परिसरों में गिना जाता है।

read our latest news in site jantapost.in

Cg News Today : jantapost.in : रायपुर, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 19 मई को आयोजित राष्ट्रीय जोनल कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ को कृषि नवाचार, ( cg farmer innovation ) किसान कल्याण और टिकाऊ खेती के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की आय वृद्धि, कृषि विविधीकरण और ग्रामीण समृद्धि को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है।

केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान ने तिलहन मिशन के तहत पूर्वोत्तर पांच राज्यों में छत्तीसगढ़ द्वारा लक्ष्य पूरा करने में पहले स्थान प्राप्त करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी।  

Cg News Today : छत्तीसगढ़ कृषि सुधारों का राष्ट्रीय मॉडल

 मंत्री श्री नेताम ने बताया कि राज्य में किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, जो देश में धान के लिए सबसे पारदर्शी और ऐतिहासिक समर्थन व्यवस्था मानी जा रही है। पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार ने 437 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी कर किसानों के खातों में लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपये का सीधा भुगतान किया है।

भूमिहीन मजदूरों से लेकर डिजिटल खेती तक, छत्तीसगढ़ का व्यापक कृषि विजन

सम्मेलन में मंत्री श्री नेताम ने कहा कि राज्य सरकार केवल बड़े किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत 5 लाख से अधिक परिवारों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की सहायता सीधे बैंक खातों में दी जा रही है।

Cg Toursim News : राज्यपाल पर्यटन स्थलों का विकास एवं सुविधाएं बढ़ाने के दिए निर्देश

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ तेजी से बागवानी और वैकल्पिक खेती के केंद्र के रूप में उभर रहा है। बस्तर में कॉफी, अनासपाती और जशपुर में चाय की खेती आदिवासी क्षेत्रों में नई आर्थिक संभावनाएं खोल रही हैं।

कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने जोनल कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य में कृषि के क्षेत्र में 128 हाईटेक नर्सरी, 71 कोल्ड स्टोरेज, 63 पैकहाउस और 428 सोलर ड्रायर विकसित किए गए हैं। ऑयल पाम, बांस मिशन, प्राकृतिक खेती, दलहन-तिलहन विस्तार तथा कृषि वानिकी के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं।

Sushasan tihar aavedan ki sthiti : जनसमस्या निवारण शिविर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 4.89 लाख किसानों को 854 करोड़ रुपये से अधिक की दावा राशि वितरित की गई है। श्री परदेशी ने कॉन्फ्रेंस में बताया कि छत्तीसगढ़ में एआई, ड्रोन तकनीक और एकीकृत किसान पोर्टलों के माध्यम से कृषि व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाया जा रहा है।

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने की छत्तीसगढ़ की सराहना

राष्ट्रीय जोनल कॉन्फ्रेंस में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीस्टेक पोर्टल, दलहन-तिलहन विस्तार, पीएम आशा योजना, प्राकृतिक खेती और तिलहन मिशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना की। उन्होंने पूर्वाेत्तर एवं पूर्वी भारत के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड, ओड़िशा और छत्तीसगढ़ के बीच तिलहन मिशन में लक्ष्य प्राप्ति पर छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान हासिल करने के लिए बधाई दी।

Kisan Karj Mafi Yojana 2026 : किसान कर्ज माफी योजना जानिये क्या है

इस अवसर पर 5 राज्यों के कृषि मंत्री सहित छत्तीसगढ़ शासन के कृषि उत्पादन आयुक्त एवं विभागीय सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, संचालक कृषि श्री राहुल देव, संचालक उद्यानिकी श्री लोकेश चन्द्राकर और संयुक्त संचालक कृषि श्री गयाराम उपस्थित थे।

रायपुर -Jantapost News : छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग श्री अरुण साथ के मार्गदर्शन में नगरीय निकाय क्षेत्र अंतर्गत रायपुर नगर पालिक निगम के सभी 10 जोनों के विभिन्न 10 स्थानों पर सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत Sushasan tihar aavedan ki sthiti हेतु जनसमस्या निवारण शिविर लगाये जायेंगे।

इस हेतु छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार राज्य नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और रायपुर जिला प्रशासन के मार्गनिर्देशन में रायपुर नगर पालिक निगम के सभी 10 जोनों में सुशासन विहार 2026 अंतर्गत जनसमस्या निवारण शिविर आयोजन की प्रशासनिक कार्यवाही  प्रगति पर है।

Sushasan tihar aavedan ki sthiti : जीई मार्ग में लगाया जायेगा

सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर उत्तर एवं रायपुर पश्चिम विधानसमा क्षेत्र अंतर्गत रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 2 के वार्ड कमांक 6, 13, 14, 26, 27, 28 एवं 35 हेतु दिनांक 22 मई 2026 शुक्रवार को जनसमस्या निवारण शिविर शहीद स्मारक भवन जीई मार्ग में लगाया जायेगा।

 इसी क्रम में रायपुर पश्चिम एवं रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम जोन 8 के वार्ड कमांक 1, 2, 19, 20, 21. 69 एवं 70 हेतु 25 मई को अग्रसेन भवन टाटीबंध में, रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम जोन 7 अंतर्गत वार्ड कमांक 22, 23, 24, 25, 36, 37 एवं 38 क्षेत्र हेतु दिनांक 28 मई को पंडित दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम में, रायपुर ग्रामीण, रायपुर उत्तर एवं धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम जोन 9 के वार्ड क्रमांक 7, 8, 9, 10, 11, 32 एवं 51 हेतु 29 मई को गारमेंट फैक्टरी पॉम बेलाजियों के सामने ।

read – sushasan tihar form : सरकार स्वयं आई जनता के द्वार

रायपुर ग्रामीण एवं रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम जोन 10 के वार्ड क्रमांक 49, 50, 52, 53, 54, 55 एवं 56 में दिनांक 5 जून 2026 को देवपुरी धर्मशाला (गुरुद्वारा) कमल विहार गेट के पास जनसमस्या निवारण शिविर का सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत रायपुर नगर निगम क्षेत्र में जोनवार आयोजन रखा गया है।

Sushasan tihar aavedan ki sthiti : प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक आवेदन

नगर निगम रायपुर में जोनवार जनसमस्या निवारण शिविर आयोजन हेतु संबंधित जोन कमिश्नर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी शिविर के आयोजन हेतु उत्तरदायी होंगे। आम जनता से उनकी समस्याओं के संबंध में शिविर स्थलों में प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।

read – sushan tihar cg 2026 : भिलाई में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर

Sushasan tihar aavedan ki sthiti : जनसमस्या निवारण शिविर में रायपुर नगर पालिक निगम सहित ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, राजस्व, विद्युत, खाद्य, समाज कल्याण,  स्वास्थ्य, कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पशुधन विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, महिला एवं बाल विकास, ईडीएम, श्रम विभाग आदि हितग्राहीमूलक योजनाओं से संबंधित सर्व विभाग भी उपस्थित रहेंगे।

निर्देश दिये गये है कि सुशासन तिहार के सफाई और सुव्यवस्थित संचालन हेतु आवश्यक अग्रिम तैयारी सुनिश्चित की जाये और अभियान को जन आंदोलन का रूप देते हुए अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित की जाये। जिससे शासन की योजनाओं का व्यापक लाभ नागरिको को प्राप्त हो सके। विभिन्न शासकीय योजनाओं के संबंध में व्यापक जनजागरूकता सुनिश्चित करने शिविर में पात्र हितग्राहियों को लाभ वितरण किये जाने ।

read – sushasan tihar 2026 : सुशासन तिहार में मिला रोजगार का अधिकार

शिविरो का व्यापक प्रचार -प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश

शिविरों में प्राप्त आवेदन पत्रों का अधिकतम 1 माह में निराकरण सुनिश्चित किये जाने, प्रत्येक आवेदक को उनके आवेदन के निराकरण की सूचना अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने संबंधित शिविर से जुड़े क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने, शिविर स्थल पर अनुशांगिक व्यवस्था जैसे छाया, कुर्सी टेबल, पेयजल हेतु घडे आदि की व्यवस्था एवं पानी पिलाने वाले कर्मचारी सहित अन्य की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने, सुशासन तिहार अंतर्गत जनसमस्या निवारण शिविरो का व्यापक प्रचार -प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।

Janta Post cg News : नेता प्रतिपक्ष charandas mahant ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अमित शाह जी, बस्तर में अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्रियों के बीच अपनी वाहवाही कर गए हैं, और हर आदिवासी परिवार को एक गाय और एक भैंस देने की एक योजना की घोषणा कर गए हैं।

उन्होंने गुजरात के आनंद के दुनिया के सबसे सफल सहकारी दुग्ध संगठन की तर्ज पर बस्तर में मिल्क नेटवर्क खड़ा करने की बात भी कही है। यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा गुजरात जाकर डेयरी देख आए हैं।

read – सुशासन तिहार में खोली सुशासन के दावों की पोल : Congress

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि 70 बरसों के लिए कांग्रेस सरकारों को गाली देने वाले अमित शाह के मुंह से आनंद के सहकारी प्रयोग की तारीफ इसलिए अच्छा लगता है कि यह पूरी तरह से कांग्रेस सरकार के समय की कामयाबी है, नेहरू और इंदिरा गांधी ने जिस तरह डॉ. वर्गीज कुरियन को आनंद भेजकर इस अविश्वसनीय विकास का रास्ता खोला था, उसी की वजह है कि आनंद ने एक विश्व इतिहास बनाया।

read – cg news congress : बस्तर पर शाह का बयान झूठ का पुलिंदा : bhupesh baghel

यह अच्छी बात है अगर डॉ. कुरियन के खड़े किए हुए सहकारिता के प्रयोग से अमित शाह कुछ सीख रहे हैं, और उनका या नेहरू जी, इंदिरा जी का नाम लिए बिना भी दूध के नेटवर्क की बात कर रहे हैं। अमूल की पिछली पौन सदी की मेहनत से मिली कामयाबी आज बाकी देश के सामने एक बड़ी मिसाल तो है ही।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि लेकिन इस मौके पर हम अमित शाह जी को यह याद दिलाना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार 15 साल तक रही डॉ. रमन सिंह की सरकार ने भी शुरू से ही हर आदिवासी परिवार को एक दुधारू गाय देने की योजना शुरू की थी। इसकी घोषणा शायद 2003 के भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में ही हुई थी।

read – CG Raipur crime News: रायपुर बन गया चाकूपुर : कांग्रेस

बाद में जहां-जहां रमन सरकार ने गाय बांटीं, वे तमाम गाय बीमार निकलीं, या दूध देती ही नहीं थी। उस समय पूरे देश के पशु सप्लायरों के बीच छत्तीसगढ़ सबसे चहेता राज्य था जहां बीमार या बिना दूध वाली गाय सप्लाई कर दी गई थीं, और कुछ ही महीनों में अधिकतर गाय या तो मर गईं, या बिक गई थीं। वह वक्त भी छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार का था, और सैकड़ो करोड़ के इस घोटाले के बाद इस योजना को ही बंद कर दिया गया था।

अब अगर फिर से आदिवासी इलाकों में गाय-भैंस बांटने की योजना बन रही है, तो अमित शाह जी को चाहिए कि डॉ. रमन सिंह जी को इस योजना की सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाएं ताकि उनके अपने मुख्यमंत्रित्व के कटु अनुभव का लाभ इस योजना को मिल सके।

पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, अनिला भेड़िया, अमितेश शुक्ल, प्रभारी महामंत्री मलकित सिंह गैदू, कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, विधायक अम्बिका मरकाम, जनक ध्रुव, सावित्री मंडावी, गुरूमुख सिंह होरा, महामंत्री सकलेन कामदार, संयुक्त महामंत्री अशोक राज आहूजा, वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, घनश्याम राजू तिवारी, सुरेंद्र वर्मा, प्रवक्ता सत्य प्रकाश सिंह उपस्थित थे।

cg news congress : रायपुर – कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री bhupesh baghel, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने राजीव भवन में संयुक्त पत्रकार वार्ता को सम्बोधित किया।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ( bhupesh baghel) ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी ने पिछले दिनों छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म होने की घोषणा की है, हम इस घोषणा का स्वागत करते हैं। सभी को करना चाहिए। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक में और उसके बाद अमित शाह जी ने जो कुछ कहा वह सिर्फ़ झूठ का पुलिंदा है। स्पष्ट दिखता है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने अमित शाह को बस्तर के बारे में झूठी जानकारी दी है जिससे वे भ्रमित हो गए।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अमित शाह सच्चाई से मुंह मोड़ रहे। सच यह है कि 2018 से 2023 के बीच कांग्रेस की सरकार ने बस्तर में नक्सली उन्मूलन की दिशा में ठोस कार्य किया और उसी के दम पर वर्तमान सरकार सफलता पूर्वक नक्सली अभियान चला पाई।

अमित शाह जी ने ख़ुद जाकर बस्तर के एक कैंप का औचक निरीक्षण किया था और देखा था कि किस तरह कैंप में बिजली, राशन की दुकान, खेल का मैदान आदि काम कर रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से बात भी की थी और संतुष्ट होकर लौटे थे। सच यह है 2022 में ख़ुद अमित शाह ने माना था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सली घटनाओं में बहुत प्रतिशत की कमी आई है। सच यह है कि अमित शाह जी ने 2022 की क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद कहा था, ‘‘वामपंथी उग्रवाद की समस्या अब छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक ही सीमित है। जब 2009 में वामपंथी उग्रवादी हिंसा (

Left Wing Extremism चरम पर थी तब वामपंथी उग्रवादी हिंसक घटनाओं की संख्या 2258 थी जो 2021 में घटकर 509 हो गई। उन्होंने कहा कि 2019 से वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में बहुत तेजी से कमी आई है। 2009 में वामपंथी उग्रवादी हिंसा में 1005 लोगों की मृत्यु हुई थी जबकि 2021 में 147 लोगों की जान गई।

श्री शाह ने कहा कि इस दौरान पुलिस थानों पर वामपंथी उग्रवादी हिंसा में भी कमी आई है, 2009 में ऐसी 96 घटनाएं हुई थी जो कि 2021 में कम होकर 46 हो गई।’’ सच यह है कि आरपीएफ के डीजीपी ने भी कहा था कि अब नक्सली पैक-अप की तैयारी कर रहे हैं।

सच यह है कि कांग्रेस की सरकार ने बस्तर में सुरक्षा बलों के कैंप खोलने और सड़क बनाने का काम खामोशी से करना शुरु किया था और इससे बस्तर की तस्वीर बदलने लगी थी।

सच यह है कि केंद्र सरकार लगातार हमारे कामों पर निगरानी रखे हुए थी और हर बैठक में केंद्र सरकार ने हमारी सरकार के कामकाज की तारीफ ही की।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अमित शाह जी को उनके अपने मंत्रालय और राज्य सरकार ने यह नहीं बताया कि कांग्रेस की सरकार के रहते ही बस्तर का कोंडागांव जिला और बस्तर के 600 गांव नक्सल मुक्त घोषित हो चुके थे। अमित शाह जी ने कहा कि नक्सलवाद की वजह से स्कूल बंद हुए। यह बात सही है लेकिन अमित शाह यह बताना भूल गए कि 400 स्कूल भाजपा की रमन सिंह सरकार के बीच बंद हुए।

राज्य भर में 10,463 स्कूल बंद करने का निर्णय

अमित शाह का झूठ यह है कि उन्होंने बस्तर में नए सिरे से स्कूल खोलने शुरू किए। सच यह है कि कांग्रेस की सरकार के दौरान बस्तर में बंद हुए स्कूलों में से 275 स्कूल फिर से खुल गए थे। अमित शाह को यह नहीं बताया गया कि राज्य की साय सरकार ने राज्य भर में 10,463 स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है जिसमें से 1,163 स्कूल बस्तर संभाग के ही हैं।

यह तो कहा कि लोगों को अनाज नहीं मिलता था, लेकिन राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा ने अमित शाह को यह नहीं बताया कि बस्तर संभाग के सात जिलों में 2023 के अंत तक कुल 1538 पीडीएस यानी राशन की दुकानें काम कर रही थीं। बस्तर में 338, कांकेर में 412, कोंडागांव में 312, दंतेवाड़ा में 152, सुकमा में 138, बीजापुर में 114 और नारायणपुर में 62 राशन की दुकानें काम कर रही थीं।

अमित शाह को साय सरकार ने यह नहीं बताया कि इन राशन की दुकानों से 2023 के अंत में कुल 21,200 मिट्रिक टन चावल का वितरण प्रति माह हो रहा था। अमित शाह को छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार यह भी बताना भूल गई कि छत्तीसगढ़ में अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रति परिवार को 35 किलो चावल मिल रहा था। अगर अमित शाह को 35 किलो चावल की बात बताई गई होती तो वे सात किलो चावल भिजवाने की बात नहीं करते।

CG Today News : सरकार प्रायोजित लूट बढ़े हुए बिजली बिल : Congress

अगर राज्य की साय सरकार ने सही जानकारी दी होती तो अमित शाह जी को यह पता होता कि राज्य में पहले से ही आदिवासियों को 20 प्रतिशत से अधिक आरक्षण मिल रहा है। क्या अमित शाह जी को साय सरकार ने जानकारी दी कि कांग्रेस सरकार ने 5 साल में कुल 4.57 लाख व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टे और 46 हजार सामुदायिक वनाधिकार पट्टे बांटे।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सलवाद भाजपा के रमन राज में फैला। अमित शाह जी यह कहना भूल गए कि 15 साल की रमन सिंह सरकार में नक्सलवाद से गलत ढंग से लड़ाई लड़ी गई और इससे आदिवासियों को भीषण पीड़ा और प्रताड़ना झेलनी पड़ी।

read – janjgir champa news today : गैस, पेट्रोल, डीजल, के दामों ने बढ़ाई चिंता

भाजपा के 15 साल की सरकार में बेहिसाब फर्जी एनकाउंटर

वे यह कहना भूल गए कि रमन सिंह सरकार के समय ही बस्तर से सात सौ गांव खाली करवाने पड़े और इसकी वजह से हजारों लोग पड़ोस के राज्य में पलायन कर गए। वे यह कहना भूल गए कि भाजपा के 15 साल की सरकार में बेहिसाब फर्जी एनकाउंटर हुए और हजारों मासूम आदिवासियों को झूठे नक्सली मामलों में फंसाकर जेल भेज दिया गया। अमित शाह यह याद नहीं कर पाए कि रमन सिंह जी ने ही सुरक्षा विशेषज्ञ केपीएस गिल से कहा था कि काम करने की ज़रुरत नहीं, वेतन लो और मौज करो।

अमित शाह जी को याद करना था कि भाजपा की सरकार के समय ही कथित नक्सली हमलों में कांग्रेस के नेताओं की एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। उन्हें यह भी याद करना था कि आजाद भारत के उस सबसे बड़े राजनीतिक हत्याकांड की जांच भी भाजपा ने न की और न होने दी। अमित शाह को याद करना था कि 15 साल के भाजपा शासनकाल में किस तरह से सरकारी अधिकारियों ने पत्रकारों को जान से मारने की धमकियां दीं और उनके घरों पर हमले करवाए।

read – CG Raipur crime News: रायपुर बन गया चाकूपुर : कांग्रेस

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी से अपेक्षा है कि वे श्रेय जरुर लें लेकिन कांग्रेस सरकार के कंधे पर पैर रखकर ऊंचा दिखने की कोशिश न करें। राज्य की साय सरकार से भी अपेक्षा है कि वह अमित शाह जी को अंधेरे में न रखे।

cg news congress : कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी नेता उनसे मिलकर ज्ञापन सौपना चाहते थे। बस्तर के विकास की बात करना चाहते थे, अमित शाह उनसे मिलने का समय नहीं दिये। कांग्रेस ने 14 सवाल अमित शाह से पूछा है, उनके पास उसका जवाब नहीं था।

sushasan tihar form : कल्पना कीजिए कि आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, वर्षों से उलझे जमीन के सीमांकन का निपटारा करवाना हो, या फिर अपने गांव के खराब हैंडपंप की शिकायत दर्ज करनी हो—और इसके लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर न काटने पड़ें। इसके बजाय, जिले के आला अधिकारी और चुने हुए जनप्रतिनिधि खुद आपके गांव या वार्ड में आएं और आपकी समस्या का ‘ऑन-द-स्पॉट’ समाधान करें।

sushasan tihar 2026 : जनता की सुविधाओं पर फोकस

छत्तीसगढ़ में मई 2026 की तपती गर्मियों के बीच एक ऐसा ही सुखद बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार इसे ‘सुशासन तिहार’ का नाम दे रही है। यह महज़ एक सरकारी अभियान नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के उस मूल वादे को निभाने का उत्सव है, जिसमें ‘सरकार’ और ‘जनता’ के बीच की दूरी शून्य हो जाती है।

फाइलों की दुनिया से बाहर निकलता प्रशासन

वर्तमान वित्तीय वर्ष के तहत, 1 मई से 10 जून 2026 तक पूरे छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार का आयोजन पूरे जोरों पर है। अक्सर सरकारी योजनाएं राजधानी के वातानुकूलित कमरों में बनती हैं और फाइलों में ही दम तोड़ देती हैं। लेकिन इस ‘तिहार’ (त्यौहार) के जरिए सरकार ने एक नया मॉडल पेश किया है।

ग्रामीण अंचलों में 15 से 20 ग्राम पंचायतों का एक क्लस्टर (समूह) बनाकर और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर वृहद समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों का एक ही सूत्रवाक्य है— “समस्या आपकी, समाधान हमारा और समय अभी।”

सुशासन तिहार के 4 प्रमुख स्तंभ

हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में, हमने इस महा-अभियान के उन मुख्य क्षेत्रों का विश्लेषण किया, जहां जनता को सबसे अधिक राहत मिल रही है:

राजस्व के उलझे धागों को सुलझाना:

भारत के किसी भी राज्य में ग्रामीण न्याय व्यवस्था सबसे ज्यादा राजस्व के मामलों में उलझती है। सुशासन तिहार में नामांतरण, बंटवारा, और सीमांकन जैसे सालों से लंबित मामलों का निपटारा मौके पर ही किया जा रहा है। जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र अब हफ्तों का इंतज़ार नहीं मांगते।

read bhilai news : IIT भिलाई ने विकसित की स्वदेशी बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट तकनीक

बुनियादी ढांचे की तुरंत मरम्मत:

मई की भीषण गर्मी में पेयजल का संकट न हो, इसके लिए खराब हैंडपंपों और जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि बुनियादी सुविधाओं में ‘कल’ का विकल्प नहीं है।

छूटे हुए हितग्राहियों को गले लगाना:

चाहे वह ‘महतारी वंदन योजना’ की पात्र महिलाएं हों, ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ के तहत गैस कनेक्शन की चाह रखने वाले परिवार हों, या ‘आयुष्मान भारत’ कार्ड बनवाने वाले नागरिक—कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, यह इन शिविरों की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

श्रमिकों का सम्मान और भुगतान:

मनरेगा (MGNREGA) मजदूरों का लंबित भुगतान सुनिश्चित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तरलता और विश्वास दोनों वापस लाया जा रहा है। “यह मात्र एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जनता के भरोसे को जीतने का महायज्ञ है। हमारा लक्ष्य अंत्योदय है—कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुँचाना।”

sushan tihar cg 2026 : भिलाई में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर

मुख्यमंत्री का ‘एक्शन मोड’ और सीधा संवाद

इस पूरे अभियान की धुरी खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। वे केवल राजधानी से मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्वयं ग्राउंड ज़ीरो पर उतरकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। हाल ही में धमतरी जिले में आयोजित शिविर में उनकी उपस्थिति और वहां 465 करोड़ रुपये के 102 विकास कार्यों की सौगात (जिसमें रुद्री चौक तक फोरलेन और गौरवपथ शामिल हैं) इस बात का प्रमाण है कि नेतृत्व जब सीधे जनता से जुड़ता है, तो विकास की गति कैसी होती है।

bhilai news : IIT भिलाई ने विकसित की स्वदेशी बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट तकनीक

मुख्यमंत्री के साथ-साथ पूरी कैबिनेट, विधायक और प्रदेश के मुख्य सचिव से लेकर जिला कलेक्टर तक इस 40-दिवसीय महाभियान में अपनी आहुति दे रहे हैं।

निष्कर्ष: एक नए छत्तीसगढ़ का उदय

सुशासन तिहार 2026 केवल एक शासकीय कैलेंडर का इवेंट नहीं है। यह लालफीताशाही (Red Tapism) पर एक कड़ा प्रहार है और जवाबदेह प्रशासन (Accountable Governance) की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। जब एक आम नागरिक अपने हाथों में अपनी समस्या का हल लेकर शिविर से बाहर निकलता है और उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान होती है, तो वास्तव में लोकतंत्र अपने सबसे खूबसूरत रूप में चरितार्थ होता है। छत्तीसगढ़ का यह प्रयोग आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए ‘गुड गवर्नेंस’ का एक उत्कृष्ट केस स्टडी बन सकता है।